L’impatto globale dell’attuale pandemia sulla salute pubblica è senza precedenti: come denunciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, la salute mentale e il benessere di intere società sono gravemente colpite da questa nuova crisi e rappresentano una priorità da affrontare con urgenza.
La diffusione del COVID-19 e le conseguenti misure di contenimento del virus adottate nel nostro Paese hanno mutato fortemente gli equilibri e le routine di tutti i cittadini. I bambini e gli adolescenti, soprattutto i più vulnerabili, come già evidenziato nel report delle Nazione Unite all’inizio della pandemia (United Nations, 2020), sebbene non siano “in prima linea” nella battaglia al virus, subiscono gravi ripercussioni non solo a livello fisico, e spesso anche degli apprendimenti, ma anche a livello psicologico ed emotivo a fronte degli effetti della pandemia.
Il rapporto “Covid-19 e adolescenza. Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza” condotto dagli esperti del gruppo di lavoro su infanzia, adolescenza e COVID-19, istituito dalla ministra Bonetti, descrive come gli adolescenti gli adolescenti in particolar modo sono stati raramente oggetto di attenzione e di interventi specifici. È infatti innegabile che le misure restrittive utili al contenimento della diffusione del COVID-19 abbiano creato, per gli adolescenti, delle condizioni di sviluppo anomale oltre che inaspettate. Le regole sociali che è stato chiesto loro di seguire sono del tutto in contrasto con le spinte naturali di questa fase del ciclo di vita in cui la persona è fortemente coinvolta nell’esplorazione nei confronti dell’esterno, nella ricerca di autonomia e di nuove esperienze, nella costruzione di relazioni significative al di fuori della propria famiglia di origine, nell’attribuzione di importanza a valori quali l’apertura al cambiamento, nell’esplorazione di progetti per il futuro e non da ultimo nella costruzione di una rinnovata consapevolezza della propria identità corporea (Scabini e Iafrate, 2019).
Il rapido e repentino cambiamento delle abitudini ha provocato un generale disorientamento, privando e stravolgendo gli ordinari spazi educativi, ricreativi e sportivi, nonché i tempi che li scandivano. Ad aggravare ulteriormente questo quadro, si aggiunge anche che tali conseguenze sono state ampiamente sottovalutate, quando non riconosciuto per nulla, a tutti i livelli.
Il gruppo di lavoro su infanzia, adolescenza e COVID-19 istituito dalla Ministra Elena Bonetti, affianca, con la propria attività, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (decreto 9 giugno 2020).
I componenti, coordinati dalla prof.ssa Chiara Saraceno, e in parte già membri dell’Osservatorio, rappresentano amministrazioni centrali e territoriali, organizzazioni della società civile, ordini professionali e comunità scientifiche.
Il gruppo ha il compito di elaborare azioni, strategie e politiche a favore della tutela e della promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel quadro del contrasto alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica, sia nel corso dell’attuale periodo emergenziale sia nelle fasi successive, al fine di contrastare l’insorgere di ogni forma di disagio, isolamento, discriminazione o ineguaglianza a danno delle persone di minore età.
Il 1° ottobre 2020, il gruppo ha trasmesso alla Ministra per le pari opportunità e la famiglia due documenti: uno più ampio e dettagliato e l’altro più sintetico e composto da schede, nei quali sono individuate le principali criticità generate dalla pandemia nei confronti di bambini e ragazzi, unitamente alle correlate azioni che sarebbe opportuno intraprendere nel breve periodo per superale e per favorire la piena tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
In particolare, gli esiti del lavoro individuano le seguenti 4 direzioni di intervento come prioritarie:
- investire nella scuola e nelle infrastrutture – materiali e umane – educative;
- garantire continuità educativa anche in condizioni di emergenza;
- contrastare la povertà minorile – materiale ed educativa;
- sostenere i diritti di chi è in condizione di vulnerabilità.
A maggio 2021, è stato trasmesso alla Ministra per le pari opportunità e la famiglia il secondo documento adottato dal gruppo, dal titolo “COVID-19 e adolescenza”.